•  

    काठमाडौंः नीजि क्षेत्र मैत्री बजेट आएपछि साना तथा मझौला व्यवसायी उत्साहीत भएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि साना तथा मझौला उद्योगलाई दिने सहुलियत कर्जाका लागि १३ अर्ब रुपैया विनियोजन गरेको छ । साथै यसअघि देखि सञ्चालनमा रहेको सहुलियत कर्जाको दायरा फरकाकिलो बनाउदै व्यवसाय निरन्तरता कर्जा कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएपछि साना तथा मझौला व्यवसायी उत्साहित भएका छ । सरकारले साना तथा मझौला व्यवसायीका केही मागलाई सम्बोधन गरेको र त्यसले कोभिडको मारमा परेका व्यवसायीहरुले राहत महसुस गरेको साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघ नेपालले बजेट नीजि मैत्री भएको भन्दै स्वागत गरेको छ ।


    न्यूज एजेन्सी नेपाललाई बजेटको सम्बन्धमा प्रतिक्रिया दिदै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इनु पौडेलले बजेट नीजि क्षेत्र मैत्री भएको बताउनुभयो । साना तथा मझौला उद्यमीहरुका लागि बिना धितो २५ लाख सम्म कर्जा दिने अघिल्लो वर्षदेखिको नीति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु स्वागतयोग्य भएको उहाँले बताउनुभयो । युवा उद्यमीलाई कर्जा दिने, नव उद्यमीलाई वित्तिय सघाउ गर्न १ अर्बको च्यालेन्ज फण्ड स्थापना गर्नु बजेटको राम्रो पक्ष रहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । त्यस्तै होटल संघ नेपालका उपाध्यक्ष विनायक शाहले होटल व्यवसायको क्षेत्रलाई उत्पादनमुलक उद्योग सरह मान्यता दिनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो । उहाँले कोभिड १९ महामारीमा होटल व्यवसाय अत्याधिक मारमा परेको तथा आपत्कालीन अवस्थामा रहेको भन्दै यस क्षेत्रको केही कुरा बजेटले सम्बोधन गरेको बताउनुभयो । नाडा अटोमोवाइल्स् एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्ण दुलालले बजेटले व्यवसायलाई उत्साहजनक बनाउने र व्यवसाय गर्न अथवा उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गरेको बताउनुभयो । विद्युतिय सवारी साधनको कर हटाउनु, पुर्नकर्जा दिनु लगायतको काम सकारात्मक रहेको उहाँको भनाई छ । व्यवसायको क्षेत्रमा सरकारले प्रशासनिक सुधार पनि गर्न खोजेको उहाँले बताउनुभयो ।

    खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले यस वर्षको बजेट पनि अघिल्ला वर्षहरुको जस्तो कर्मकाण्डी बजेटहरु जस्तै भएको बताउनुभयो । विगतमा कागजमै पुरा गरिसकिएका नीति, कार्यक्रम दोहो¥याएर झुठको पुलिन्दाको रुपमा बजेट आएको उहाँले बताउनुभयो । कृषिको आधुनिकिकरण, यान्त्रिकरण, व्यवसायीकरण र औद्योगिकिरणको विषय अझ स्पष्ट नीति आउन नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।सरकारले स्थानीय तहमा रहेका कृषि शाखाहरुलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । घोषित नीति कार्यक्रमहरु स्थानिय तहमार्फत् कार्यान्वयन गर्न सकिएमा केही आशा गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।