गैर आवासीय नेपाली संघले अध्यादेशमार्फत कानून संसोधन गरी दश वर्षे निःशुल्क भिसाको प्रावधानलाई समस्याको अस्थायी समाधान भन्दै स्वागत गरेको छ । गैर आवासीय नेपालीको नागरिकतासम्बन्धी दीर्घकालीन कानूनी र व्यावहारिक व्यवस्थापनको आवश्यकता अझै बाँकी रहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
