सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् सभाको आईतवारको बैठकले विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्दै बहुमतले पारित गरेको हो । बैठकमा यसअघि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले ‘प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक,२०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रश्ताव प्रश्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त प्रश्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको हो । विधेयकमाथि संशोधन हाल्न चाहाने सांसदहरुले ७२ घण्टाभित्र संघीय संसद सचिवालयमा ७२ घण्टाभित्र संशोधन हाल्न सक्नेछन् । सरकारले विभिन्न १२ वटा ऐनलाई संशोधन गर्ने भन्दै अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको हो ।
