संसदीय समितिले प्रत्येक प्रदेशमा एक/एक वटा नमूना हिरासत निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आईतवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एक वटा नमूना हिरासत निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । बैठकका निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति विमला सुवेदीले प्रहरी हिरासत र हिरासतसँग सम्बन्धित मानव अधिकारका विषयमा नीतिगत एवं कानूनी प्रवन्धहरु आवश्यकताअनुसार समयानुकुल सुधार तथा परिमार्जन गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
