बजेटको मध्यावधी समीक्षापछि स्रोत समिति गठन गर्ने, स्रोत समितिले सिलिङ दिने र मन्त्रालयहरुले त्यही सीमाभित्र रहेर बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा योजनाहरु हाल्ने र राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेपछि बजेट दस्ताबेज संसदमा अर्थमन्त्रीले पेश गर्ने प्रक्रिया छ । बजेट निर्माणको प्रक्रिया पहिला जस्तो थियो, त्यहाँ भन्दा फरक खासै पाइएन । राष्ट्रिय योजनाले जुन २० खर्बको हाराहारीको सिलिङ दिएको छ, त्यो महत्वाकांक्षी छ । २०७४/७५ पछि लगातार हेर्दा जहिल्यै मध्यावधिमा गएर बजेटको आकार औसतमा २ खर्बले घटाइने गरिएको छ ।
