भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका कर्मचारीले अब निवृत्तिभरण नपाउने भएका छन् । बुधवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामति विधेयकमा रहेको उक्त व्यवस्थामा सहमति जुटेको समिति सभापति रामहरी खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्ति भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखित किर्ते, राज्य विरुद्धको अपराध, लागुऔषध कारोबार, सम्पती शुद्धीकरण, पुरातात्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, शरीर वन्धक, जबरजस्ती करणी, बहुविवाह वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारीमा अदालतबाट कसुरदार ठहरेमा निवृत्तिभरण नपाउने विषयमा सहमति जुटेको हो ।
