संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले महिला, दलित, भूमिहिन, विपन्न पिछडिएको हक अधिकार प्रत्याभुति हुनेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन निर्देशन दिएको छ । सरकारले वैशाख १९ गते आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको बेला समितिको मंगलवारको बैठकले सो निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति ठाकुर गैरेले दलितको हक अधिकार प्रत्याभुति गर्ने, दलित विकास परिषद् गठन गर्न, महिला सशक्तिकरण गर्ने, मुस्लिम समुदाय लगायत विपन्न, अल्पसंख्यक तथा पिछडिएका क्षेत्रका समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन निर्देशन दिनुभयो ।
