सरकारले सगरमाथा संवादलाई केवल एउटा गोष्ठी नभई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु नेतृत्व स्थापित गर्ने अवसरको रूपमा लिएको बताएको छ । सगरमाथाको शिखरमा देखिएको परिवर्तनले तल्लो तटीय क्षेत्रको जनजीवन प्रणालीलाई पनि गहिरो असर पार्ने भएको हिम संरक्षणमा विश्वको ध्यान तान्ने सवालमा संवाद प्रभावकारी बन्ने विश्वास गरिएको छ । ली क्षेत्रलाई पारिरहेको प्रभाव विश्वसमक्ष प्रश्तुत गरिनेछ । संवादले नेपाल जस्ता मुलुकले खेप्नुपरेको समस्याबारे वृहत छलफल गरी जलवायु न्यायको प्रत्याभूतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब श्रृजना गर्ने विश्वास लिईएको छ । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका नीति सल्लाहाकार विजय सिंहले सगरमाथा संवादमा समेटिएको ‘हिमाल देखि समुन्द्र सम्म’को छलफलको एजेण्डाले सबैको समस्या उजागर गरेको बताउनु भयो । उहाँले हिमाली क्षेत्रमा दैनिक जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावको सुक्ष्म अनुगमन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । उहाँले लस एण्ड ड्यामेज (हानीनोक्शानी) फण्डमा पहुँचका लागि नेपालले राष्ट्रिय गाइडलाइनसहितको फ्रेमवर्क बनाउने दिशामा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जलवायु कार्यसँगै समग्र विकासमा सहयोाग गर्दे आएको युएनडिपीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तमाथिको पहुँच बिस्तार गर्ने सवालमा विशेष योगदान पुराउने प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुभयो । नेपालको विकास साझेदारको रुपमा सहकार्य गर्दे गर्दा आफूहरुले सगरमाथा संवादको निष्कर्षलाई ठूलो महत्वकांक्षाका साथ हेरेको बताउनु भयो । उहाँले संवादमा तय गरिएका छलफलका विषयले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हरुमा राख्ने थुप्रै एजेण्डाहरु दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रश्तुत युएनडिपिका वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन नीति सल्लाहाकार सिंहसँग न्युज एजेन्सी नेपालका संवाददाताले गरेको कुराकानीको आधारमा तयार गरिएको समाचार सामाग्री ।
लस एण्ड ड्यामेज फण्डमाथिको पहुँचका लागि राष्ट्रिय गाइडलाईन आवश्यक
सगरमाथा संवादले जलवायुजन्य कार्यका लागि अनुदान, क्षमता र प्रविधि सहयोगसँगै हिमाल संरक्षणमा विश्वको प्रतिवद्धता सुनिश्चित गरिने हुने विश्वास गरिएको छ । सगरमाथा संवादमा लस एण्ड ड्यामेज (हानी,नोक्शानी) सम्बन्धी विशेष सत्र राखिएको छ । नेपालले जलवायु सम्मेलनहरूमा निरन्तर प्राथमिकता दिँदै आएको यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्ने पहल स्वरुप तय गरिएको यो सत्रलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ । युएनडिपीका नीति सल्लाहकार विजय सिंहकाअनुसार हालसालैको एनडिसी ३ मस्यौदामा पनि लस एण्ड ड्यामेज समेटिएको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट फाइदा लिन सरकारलाई राष्ट्रिय स्तरमै स्पष्ट फ्रेमवर्क र प्राथमिकता निर्धारण गर्न जरुरी छ । वन मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संयुक्त पहलमा निर्देशिका तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिँदै सिंहले आर्थिक मात्र नभई गैर–आर्थिक नोक्शानीको पनि मूल्यांकन गरी नेपालले चाँडो अन्तर्राष्ट्रिय लस एण्ड ड्यामेज फण्डमा पहुँच बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘सरकार सगरमाथा संवाद आयोजन गर्न लामो समयदेखि लागिरहेको छ । अघिल्लो पटक हुन सकेन । अहिले पर्ण सफल बनाउने तयारीमा सरकार जुटेको छ । हामी विकास साझेदार भएकाले सहयोग गरिरहेका छौँ । सगरमाथा भन्ने बित्तिकै सगरमाथाको शिखर मात्रै बुझ्छौँ । शिखरमा केही हलचल हुने वित्तिकै तलको सम्पूर्ण जीवनचक्रलाई प्रभाव पार्छ । यो संवाद पनि हिमाली क्षेत्रको सम्पुर्णतामा परेको प्रभावको बारेमा विश्वलाई जानकारी दिने उदेश्यले गरिएको हो । हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण परेका असरलाई देखाउँदै यसले तल्लो र माथिल्लो तटिय क्षेत्रमा बहुपक्षीय प्रभाव पार्ने दृश्यावलोकन सहित हिमाल संरक्षणमा विश्वको प्रतिवद्धता खोज्ने प्रयास हो हाम्रो । संवादका सत्रहरुलाई सोही ढंगले व्यवस्थित गरिएको छ । त्यसैले हामी यो संवादका लागि उत्साहित छौँ । अनुदानसँगै क्षमता र प्रविधि भित्र्याएर जलवायुले हिमालमा पारेको प्रभाव कम गर्ने दिशामा यसले एउटा मार्गनिर्देशन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । संभावनाका ढोका खोल्नेछ भन्ने विश्वास छ । सगरमाथा संवादमा लस एण्ड ड्यामेज (हानी,नोक्शानी)को समानान्तर शत्र राखिएको छ । नेपालले जलवायु विश्व सम्मेलनका वार्ताहरुमा हानी,नोक्शानीलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । साधारण जलवायुअनुकुलनका फण्डले हाम्रा आवश्यकताहरु पुरा हुदैनन । कार्बन उत्र्सजनमा धेरै महत्व नभएपनि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तमा पहुँच पनि नपुगेको र हामीले व्यहोर्नुपरेको क्षतिको परिमाण ठूलो भएकाले हामीले लस एण्ड ड्यामेज फण्डमाथिको पहुँच हामी जस्तो देशले पाउनुपर्छ भन्ने वकालतमा नै हामीले सरकारलाई सपोर्ट गरिरहेका छौँ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय फण्ड क्रियाशिल भइसकेको अवस्था त छैन राष्ट्रिय रुपमा हामीले तयारी गर्नुपर्छ । त्यसका लागि फ्रेमवर्क सहितको निर्देशिका तयार गर्नुपर्छ सरकारले । बन मन्त्रालयको जलवायु महाशाखा र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले संयुक्त रुपमा फ्रेमवर्क बनाउनुपर्छ । यसभित्र हामीले आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ ।
तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान मस्यौदा (एनडिसी ३) मा पनि लस एण्ड ड्यामेजलाई समेटिएको छ । लस एण्ड ड्यामेजको अन्तराष्ट्रिय कोषमा पहुँच पु¥याउने सन्दर्भमा हामी नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ । त्यसैगरी जलवायु परिवर्तनका कारण निरन्तर र बिस्तारै विभिन्न क्षेत्रमा परेको प्रभावको पनि मूल्यांकन गरिनुपर्छ । हानी, नोक्शानीलाई हामीले आर्थिकसँगै गैह्र आर्थिक नोक्शानीलाई पनि समेट्नुपर्ने हुन्छ । हामीले जति सक्यो छिटो यी विषयलाई सम्बोधन हुने गरि नयाँ मेथोडोलोजीको फ्रेमवर्क (विधि प्रक्रियाको कार्यढाँचा) बनाउन सक्यौँ त्यति नै छिटो अन्तर्राष्ट्रिय वित्तमा हाम्रो पहुँच स्थापित गर्न सक्षम हुन्छौँ । ’
हिमाली क्षेत्रको अनुगमन खर्चिलो छ
जलवायु परिवर्तनको असरले उच्च हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिसँगै हिउँ पग्लने गति तिब्र हुँदै गएको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव हिमालमा तिब्र र अस्थिर रूपमा देखिन थालेकाले त्यसको सुक्ष्म अनुगमन गर्नुपर्नेमा नीति सल्लाहाकार सिंहले जोड दिनुभयो । सरकारले साझेदार संस्थासँग मिलेर केही स्थानमा मोनिटरिङ स्टेशन स्थापना गरे पनि ती पर्याप्त नभएकाले यसक्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि हुँदै जाँदा हिउँ पग्लने क्रम पनि बढ्दै गएको छ । यसको प्रभाव हिमाली इकोसिस्टम (जीवनचक्र) मा पर्छ । यसबाट देखिने प्रभावहरु द्रुत गतिका हुने भएकाले यसलाई मोनिटरिङ (अनुगमन) गर्न सजिलो छैन । नेपाल सरकारले विभिन्न साझेदार संस्थासँग मिलेर त्यहाँ स्टेसन राखेर अनुगमन गर्ने प्रयास पनि गरेको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा स्टेसनहरु राखेर जानकारी लिने काम त भएको छ । तर ती पर्याप्त छैनन् । हिमाली क्षेत्रमा देखिएको परिर्वतनले भविष्यमा विद्युत उत्पादन कम्पनिहरुलाई पर्ने प्रभाव, पीउने पानीको स्रोतमा पर्ने प्रभावबारे केही अध्ययन भईरहेका छन् । तर निरन्तरको अनुगमनको अझै पनि खाँचो छ । हिमश्रृंखलाँसगै हिमतालहरुको अनुगमन भइरहेको छ तर उच्च हिमाली क्षेत्रहरुमा स्टेनसनहरु पर्याप्त पुग्न सकेका अवस्था छैन । तर त्यहाँ देखिएको तिब्र परिर्वतनबारे स्थानीय, पर्यटक लगायतबाट पनि रिपोटिङ भईरहेको छ । हामी अब त्यस क्षेत्रको शुक्ष्म अनुगमनको संयन्त्र विकासमा लगानी गर्नुपर्छ भन्नेमा छौँ ।’
जलवायु न्यायको प्रत्याभुति दिन स्थानीय तहमा पुग्नुपर्छ
संघीय राजधानी र मुख्य शहर केन्द्रित जलवायुपरिवर्तनका कार्यक्रमहरु स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । ग्रामिण तहका महिला, जनजाति, युवा र बालबालिकाहरु श्हरको तुलनामा बढी प्रभावित भएकाले त्यो तह र वर्गमा जलवायु न्यायको पहुँच बिस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । युएनडिपीका नीति सल्लाहकार विजय सिंहले पछिल्लो दिनहरुमा जलवायु प्रभावित ले न्यायका लागि आवाज उठाउन र परियोजनाहरू पनि क्रमशः ती वर्गसम्म पुग्न थालेको उल्लेख गर्दे यसलाई अझै बिस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो —‘नेपालमा जलवायु न्याय प्रतिको चनाखो बढ्दै गएको छ । खास गरी जलवायु न्यायबाट वञ्चित भएका समुदायको आवाज मुखरित हुँदै आएको छ । युएनडिपीले गरेका प्रोजेक्टहरुमा पनि हामीले स्थानीय तहमा पुगेरै उनीहरुमा परेको प्रभावलाई बुझ्न खोजिरहेका छौँ । प्राप्त जानकारीका आधारमा प्रभावित वर्ग नै लाभान्वित हुनेगरी सम्बोधन गर्ने प्रयासमा छौ । अहिले हामीले गरिरहेका प्राजेक्टहरुमा पनि स्थानीय तहका समस्याहरु बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । विशेष गरेर महिला, जनजाति, युवा बालबालिका लगायतमा परेको प्रत्यक्ष प्रभावलाई क्षेत्र, वर्ग र तहमा नै गएर प्रभावको प्रकृति र परिमाण विश्लेषण गरी सम्बोधन गर्ने गरेका छौ । त्यसैले विस्तारै जलवायु न्यायको प्रतिक्षामा रहेका वर्ग र समुदायमा परियोजनाहरु पुग्न थालेका छन् । यसमा काम गर्ने संघ संस्थाहरु पुग्न थालेका छन् ।’
भौतिक संरचना निर्माणमा गम्भीर बनौँ
जलवायु अनुकुलनमा पिडितका लागि अनुदान नै प्रमुख माध्यम हुनुपर्ने भन्दै नीति सल्लाहकार विजय सिंहले परियोजनाको दिगोपनाका लागि राष्ट्रिय, निजी र सार्वजनिक लगानीलाई जोड्नुपर्र्ने बताउनु भयो । उहाँले अनुदानमा आधारित परियोजनाको दिगोपनामा प्रश्न उठ्ने गरेकाले अनुदान र अन्य लगानीलाई एकीकृत गर्ने ढाँचाको विकास गरिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो—‘जलवायु अनुकुलनका कार्यका लागि हामीले अनुदानमा सहयोग लिन्छौँ ऋण लिँदैनौ भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । पिडितले पाउने भनेकै अनुदान हो । हामीले जलवायु वित्तहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संरचनालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । अनुदानबाट सञ्चालिन परियोजनाको दिगोपनामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । बाहिरबाट आएको अनुदानमा राष्ट्रिय, नीजि र सार्वजनिक लगानी पनि जोडेर ठूलो प्याकेज बनाउन सकिन्छ । यस्तो लगानी सरकार संगै सबै तहको प्राथमिकतामा परेको क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ । अनुदानको रकमसँगै व्यवसायीक लगानी पनि गाभेर गरिने कार्यले दीर्घकालिन फाइदा दिनसक्छ । यस्तो बाटोमा हामी जानुपर्ने हुन्छ । मेलम्ची र रोशी खोलामा भएको क्षति पुनर्निर्माणका लागि लस एण्ड ड्यामेज फण्डको कुरा गरियो । तर कतिपय क्षति हाम्रा पुर्वाधार र कमजोरीका कारण पनि भईरहेको पाईन्छ । त्यसैले प्राप्त अनुदानको सही प्रयोग र आफ्नो दायित्व पनि निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
बहुपक्षी लक्ष्य निर्धारणमा ऐतिहासिक सफलता
सगरमाथा संवादले जलवायु कार्यमा नेपाललाई नयाँ एजेण्डा निर्धारण गर्न सहयोगी भुमिका निर्वाह गर्ने विश्वास गरिएको छ । उच्चस्तरीय सहभागीता रहेको संवादले नेपाललाई आगामी बोन सेसन, कोप ३० र जलवायुपरिर्वतन सम्बन्धी अन्तरााष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा राख्ने एजेण्डा दिने विश्वास नीति सल्लाहाकार सिंहले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो ‘सगरमाथा संवादबाट आएको निष्कर्षले आगामी बोन सेसन र कोप ३० मा नेपालले राख्ने एण्डेजा तय गर्नेछ । चन्द्रागिरीबाट आएको निष्कर्षलाई हामीले कोप २९ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा राख्यौँ । सरकार प्रमुख कुटनीतिज्ञ, युएनफसिसिको प्रतिनिधित्व, लस एण्ड ड्यामेजको प्रबन्ध निर्देशक, विषय विज्ञ लगायतको सहभागीतालाई हेर्दा सगरमाथा संवादको उचाई अत्यन्तै माथि भएकाले यसले दिने निष्कर्ष निकै महत्वपूर्ण हुनेछ । यसले नेपालले विभिन्न क्षेत्रमा लिने लक्ष्य सहित सम्भावित फण्डको पनि मार्गनिर्देश गर्ने छ । विशेष गरि लस एण्ड ड्यामेज दाबी गर्नका लागि लेजिटिमेट हुन्छौँ । यो संवादले नेपाल सरकारलाई जलवायु कार्य, हिमालको संरक्षण, जलवायु न्याय, लस एण्ड ड्यामेज जस्ता बहुपक्षीय कार्यका लागि लक्ष्यसँगै स्रोतको स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नेछ ।’
एनडिसी ३ कार्यान्वयनमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोग हुन्छ
सरकारले जलवायु कार्यका लागि तेश्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान एनडिसी ३ ल्याएको छ । विशेष गरेर निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिमा स्रोत अपुग हुने भन्दै कार्यान्वयन फितलो हुनसक्ने आशंका पनि गरिएको छ । तेस्रो एनडिसी बनाउन सरकारलाई सहयोग गरिरहेको युएनडिपीका नीति सल्लाहाकार सिंहले एनडिसी ३ कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई निरन्तर सहयोग गर्ने बताउनु भयो । सशर्त (कन्डिसनल) र निशर्त (अनकण्डीसनल) गरि दुई ढंगले लक्ष्य निर्धारण गरिएको स्पष्ट पार्दै उहाँले कन्डिसनल लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा अन्तराष्ट्रिय वित्त ल्याउने कार्यमा नेपाल सरकारलाई आफूहरुको सहयोग रहने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो —‘सरकारको तेश्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान मस्यौदा एनडिसी ३ मा लिएको महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्तिका लााग आन्तरिक स्रोत अपुग हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त आवश्यक पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त प्राप्त गर्नका लागि युएनडिपीले गर्दै आएको सहयोगको तह बढाएको छ । यसमा हाम्रो योगदान रहिरनेछ । नेपालले कार्बन व्यापारबाट लाभ लिन सक्छ । त्यसका लागि आवश्यक आन्तरिक तयारी सहितका काममा हामी जोडिएका छौ । हामीले अनुदानसँगै कार्बन व्यापार र लस एण्ड ड्यामेजमाथि पहुँच विस्तार गर्दे स्वदेशी र विदेशी लगानी कर्तालाई पनि सँगै लिएर जान सकियो भने ठूलो प्राप्ति हाासिल गर्न सकिन्छ । यी सबै कार्यमा सरकारको सहयोगीको रुपमा हामीले काम गर्नेछौँ ।’
नोटः विजय सिंह युएनडिपिका वातावरण र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति सल्लाहाकार हुनुहुन्छ ।
