विद्युतीय सेवा करको दायरा बढाउन राजश्व परामर्श समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । राजश्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे नेतृत्वको समितिले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्दै समितिले पछिल्लो समय विद्युतीय व्यापार उल्लेख्य बढेको भन्दै त्यस्ता सेवामा कर लगाउन भनेको हो । समितिकाअनुसार अब सरकारले राजस्वको दायरा बढाउन डिजिटल कारोबारलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ र विद्युतीय सेवा करको दायरा आगामी बजेटबाटै बढाउन पर्छ । त्यस्तै समितिले आगामी बजेटबाटै सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई कर प्रणालीमा समेट्नुपर्ने र कर आधार बिस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
