संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले निजामति विधेयकलाई आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सकिने बताउनुभएको छ । शुक्रवार नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारीका सवाल तथा घरजग्गा कर्जा बीमा कार्यक्रमसम्बन्धी सुझाव सकंलका लागि मन्त्री गुप्तासँग छलफल गरेको हो । निजामति विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकबाट शुक्रवारमात्रै पारित भएको छ । शुक्रवार नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारीका सवाल तथा घरजग्गा कर्जा बीमा कार्यक्रमसम्बन्धी सुझाव सकंलका लागि मन्त्री गुप्तासँग छलफल गरेको हो । निजामति विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकबाट शुक्रवारमात्रै पारित भएको छ । जसलाई लिएर निजामति कर्मचारी संगठनका नेताहरुले बिरोधका कार्यक्रम ल्याउने बताइरहेको भन्दै मन्त्री गुप्ताले आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।