निजामति विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था संवैधानिक छैन, राख्नै परे संविधानमै राखौँः महासचिव पाण्डेय

निजामति सेवा विधेयकमा राखिएको कुलिङ पिरियड राख्न नहुने माग गर्दै संघीय संसद सचिवालयका महासचिवसहितको टोलीले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई भेटेको छ । बिहीवार सिंहदरबारस्थित अध्यक्षको कार्यकक्षमा पुगेर महासचिव सहितका सचिवहरुले अध्यक्ष दाहालसँग निजामति विधेयबाट कुलिङ पिरियड हटाउन आग्रह गरेका हुन् । अध्यक्ष दाहालसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेयले निजामति कर्मचारी रिटायर्ट भएपछि दुई वर्षसम्म कुनै सरकारी वा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुन नपाउने विषयले रिटायर्ड हुने बेलामा वा भइसकेपछि डिस्क्वालिफाईड गराएर रिटायर्ड गराउन उपयुक्त नहुने आफूहरुको आग्रह रहेको बताउनु भयो ।