सरकारले रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन तीन वर्षभित्र कार्यान्वयनमा लैजाने गरी ४०८ बुँदे कार्ययोजना बनाएको छ । कार्ययोजनामा तीन वर्ष भित्रै उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगिने उल्लेख छ । कार्ययोजनामा आयोगले तयार गरेका विषयहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि निकाय समेत तोकिएको छ । जसअनुसार विदेशी विनिमय सञ्चितिले वस्तु तथा सेवाको आयात धान्नसक्ने अवधि ५ देखि ७ महिनासम्म कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्क तोकिएको छ । उक्त काम राष्ट्र बैंकले गरेपछि विदेशी विनिमय सञ्चितिले ५ देखि ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्नसक्ने गरी राखिएको हुने कार्ययोजनामा राखिएको छ ।
