भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थितहरुलाई संवैधानिक अधिकारअनुसार जग्गा उपलब्ध गराउने काम भइरहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको बुधवारको बैठकमा सांसदहरुसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अहिले कतिपय भूमिहिन दलितहरुलाई जग्गा जमिनको सन्दर्भमा संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थितहरुलाई विश्वासको हक कायम गराउन र निजको बसोवासका लागि सरकारी जग्गाहरु वा विभिन्न नामबाट रहेका जग्गाहरु उहाँहरुलाई उनीहरुकै समस्या कायम हुनेगरी भूमि समस्या समाधान आयोग गठन भइ काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । अहिले ७७ वटै जिल्लामा भूमि समस्या समाधान आयोगले काम गरिरहेको बताउनु भयो ।