उद्योग वाािण्ज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट भाषणका क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँकाअनुसार कालोबजारी, एकाधिकार, सिण्डिकेट र कृत्रिम अभव सिर्जना गर्ने जस्ता अनुचित क्रियाकलाप नियन्त्रण गरी बजारलाई स्वच्छ, प्रतिष्पर्धी र उपभोक्तामैत्री बनाइनेछ । उपभोक्ता अदालतलाई सबै प्रदेशमा विस्तार गर्ने बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल
