सरकारले कारागारलाई सुधार गृहमा रूपान्तरण गर्ने भएको छ । त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास, सीपमूलक तालिम, उद्यमको लागि सहयोगी वातावरण र मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराइने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणका क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार अध्यागमन प्रणालीको स्तरोन्नति गरी अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम र अनलाइन भिसाको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । उहाँले स्टार्ट अप व्यवसायमा काम गर्ने विशेषज्ञ तथा लगानीकर्तालाई निःशुल्क आवासीय भिसा र नेपालमा बसेर विदेशी कम्पनीको लागि रिमोर्ट वर्क गर्ने व्यक्तिलाई डिजिटल नोम्याड भिसा उपलब्ध गराइने बताउनु भयो ।
