सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबाट उर्जा उत्पादकदेखि सुनचाँदी व्यवसायीसम्म असन्तुष्ट देखिएका छन् । खासगरी नदी प्रवाही आयोजना (आरओआर) मा ‘टेक एन्ण्ड पे (लिऊ र तिर)’ सिद्धान्तअनुसार विद्युत खरिद–विक्री सम्झौता (पिपिए) गर्ने सरकारले घोषणा गरेसँगै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) असन्तुष्ट देखिएको छ । हालसम्म पिपिए गर्दा ’टेक अर पे (लिऊ वा तिर)’ को सिद्धान्त कार्यान्वयनमा रहेको बेला आगामी आर्थिक वर्षबाट पिपिएमा सरकारले उक्त नयाँ सिद्धान्त लागू गर्न खोजेपछि इप्पान सरकारसँग असन्तुष्ट बनेको छ ।
