पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले राज्य संरचनागत प्रणाली संविधानको मान्यताविपरित रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपालले सोमवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘पोस्ट बजेट ः अ होलिस्टिक डिस्कर्स’ कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका उपमहासचिव शर्माले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले संरचनागत प्रणालीको कमजोरीकै कारण बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउनु भयो । उहाँले अगामी आर्थिक वर्षको बजेटले गरिबी घटाउने नभई बढाउने समेत टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले संविधानको उद्देश्य सामाजिक न्याय भए पनि बजेटले सम्पत्तिको न्यायोचित वितरण गर्न नसकेको बताउनु भयो । महासचिव शर्माले संविधान संशोधन गरेर राज्य संरचनाअनुरूप नभए संरचनाहरू संविधानअनुरूप बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बजेट आउँदा हरेक वर्ष प्रशंसा हुने गरे पनि ती बजेटको सफल कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो ।