सांसदहरुले राइड शेयरिङलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले राइड शेयरिङलाई व्यवस्थित बनाएर अघि बढ्न सरकारलाई दबाब दिएका हुन् । उनीहरुले नश्चित कानून बनाएर व्यवस्थित गर्नेकुरामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आवश्यक काम गर्न सुझाव दिए । सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरित हुनेगरी संघीय ऐनसँग बाझिने सातै प्रदेश सरकारहरूले ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले मिति २०८२ जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारीसाधन (रातो प्लेट) सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को (ज) तत्काल खारेजीको माग गर्दै उनीहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
