मुलुकभित्र बेरोजगारी समस्या जटिल बन्दै गएपनि सरकारले रोजगारी सिर्जनाका लागि न्युन बजेट राखेको छ । बेरोजगारी समस्या दिगो रुपमा समाधान गर्न श्रम बजारको मागअनुरूप युवा जनशक्तिको सीप र दक्षता विकास गर्ने सरकारले योजना बनाएपनि पर्याप्त बजेट छुट्याउन सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले साविकको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाम बदलेर राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ९९ करोड छुट्याइएको छ ।